बोले-सुविधाएं दे, फिर हाउस टैक्स ले- ललित मोहन श्रीवास्तव
टैक्स भेजने पर ग्रामीणों ने नगर पालिका के खिलाफ जताया रोष
अम्बेडकरनगर। नगर पालिका अकबरपुर की कार्यकारिणी की बैठक में आय बढ़ाने के लिए हाउस टैक्स के दायरे में रिहायशी भवनों को लाने का प्रस्ताव 2020 मे दिया गया। इस दौरान यह भी कहा कि नगर पालिका में बने भवन टैक्स के दायरे में आएंगे।
सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, और सफाई व्यवस्था ही लोगों को पूर्ण रूप से नहीं मिली है जबकि कई बार लोगों ने अधिकारियों से सुविधाओं को लेकर मांग भी उठाई लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लोगों ने कहा कि सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नगर पालिका पल्ला झाड़ता है और टैक्स वसूलने में सख्ताई दिखा रहा है। लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि पहले उस एरिया की सुविधाओं को नियमित करवाकर वहां पर सुविधाएं दी जाए उसके बाद टैक्स लिया जाए।
जब से नगर पालिका क्षेत्र में आया है तब से विकास का आभाव है। जो काम पंचायत ने जहां छोड़े थे आज भी वहीं रुके हैं। लोग पंचायती राज को याद कर रहे हैं। ग्रामीणो ने कहा कि उनके गांव को नगर पालिका के विस्तारीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया गया है जबकि विकास में पीछे कर दिया है, जो भी गांव पालिका क्षेत्र में शामिल हुए हैं उन्हें विकास से दूर रखा गया हैं।
गांवों को नगर पालिका की बलि चढ़ाया गया है। लोगों ने कहा कि पालिका क्षेत्र को पहले गांवों में सुविधाएं देनी चाहिए फिर टैक्स लेना चाहिए।नगर पालिका जब विकास ही नहीं करवा रहा तो टैक्स क्यो मांग रहा है।लोगों ने कहा कि विकास पंचायत के बराबर भी नहीं हो रहा। ग्रामीणों ने कहा कि वे नगर पालिका में टैक्स नहीं देंगे। अगर लेना है तो विकास करवाओ, नहीं तो उन्हें पालिका क्षेत्र से बाहर निकाल दे।
इन सब बातों को सुनकर मीडिया कर्मियों ने नगर पालिका परिषद अकबरपुर से सभासद ललित मोहन श्रीवास्तव से वार्ता की तो सभासद का कहना है 2020-21 से ही हाउस टैक्स लिया जाए बोर्ड की बैठक में हाउस टैक्स पास होने के पश्चात ही हाउस टैक्स लिया जाना चाहिए परंतु उनसे 2018-20 से टैक्स की वसूली हो रही है।
आखिर किन कारणों से जनपद मुख्यालय पर नगर पालिका द्वारा 2 वर्ष पहले का टैक्स वसूला जा रहा है। जिसको लेकर सभासदों और नगर वासियों के अंदर आक्रोश व्याप्त है। सभासद ललित मोहन श्रीवास्तव का कहना है कि जब नगर पालिका परिषद अकबरपुर में संपत्ति रजिस्टर पूर्ण नहीं हुआ ना तो विस्तारीकरण ग्रामीण क्षेत्र में अभी नगरपालिका की सभी सुविधाएं मौजूद हैं तो किस आधार पर नगर पालिका क्षेत्र की जनता से बगैर सुविधा दिये हाउस टैक्स वसूला जा रहा है वह गलत है। सभासद ललित मोहन श्रीवास्तव द्वारा यह कहा गया कि अधिशासी अधिकारी अकबरपुर द्वारा रिपोर्ट भेज कर शासन को बताया जाता रहा कि नगर पालिका अकबरपुर में 2018 से हाउस टैक्स की वसूली की जा रही है जोकि नगर वासियों के लिए 3 वर्ष का हाउस टैक्स जनता की समस्या बन चुकी है। सभासद ललित मोहन श्रीवास्तव का कहना है कि बोर्ड की बैठक में जब लागू किया गया तब से ही हाउस टैक्स लिया जाए नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे।
हाउस टैक्स को लेकर मीडिया कर्मी के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष सरिता गुप्ता एवं अधिशाषी अधिकारी सुरेश कुमार मौर्य से दूरभाषीय सम्पर्क कर अधिशाषी अधिकारी से जानकारी प्राप्त किया तो बताया गया की बाइलॉज 2017 में बन गया था और बोर्ड में 2017 में ही पास हुआ व अध्यक्ष से बात सम्भव नहीं हो सकी।