नीतियों के विरोध में 12 सूत्री मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने दिया ज्ञापन
अयोध्या | केंद्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में जन अधिकार पार्टी जिला इकाई अयोध्या ने धरना देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा व भागीदारी संकल्प मोर्चा के आवाहन पर जन अधिकार पार्टी जिला इकाई अयोध्या ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 14वे सोमवार 21सितंबर को संबंधित अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाजिक मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए जन अधिकार पार्टी व भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, महंगाई, आरक्षण में छेड़छाड़ सरकारी कंपनियों को औने पौने दाम पर बेचने को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूँ।
प्रदेश में चारों तरफ हर रोज हत्या, लूट, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं जिसमें से तमाम घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखा है किंतु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया है चारों तरफ त्राहि-त्राहि मचा हुआ है किसानों की समस्या अलग, किंतु कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में किसान के पास खाद क्रय करने की क्षमता नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें अलग आसमान छू रही है।
किसानों के बच्चों की ड्रेस, फीस आदि की व्यवस्था नहीं है संविधान एवं विधि द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था तार-तार हो रहा है किंतु सरकार कुछ भी सुनने, समझने, मानने और अवांछित तथ्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इस सम्बन्ध में जन अधिकार पार्टी एवम् भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा पिछले 1 जून 7 जून तक लगातार धरना प्रदर्शन भी किया और उसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम को भी भेजा जा रहा है। शासन/प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है एक स्वस्थ लोक तंत्र में जनता की आवाज की इस प्रकार की अनदेखी अच्छी नहीं है। इसलिए भागीदारी संकल्प मोर्चा पुनः सोमवार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।