सीजनल अमीन संघ ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

किशोर मोहन गुप्ता 


उत्तर प्रदेश 2001 के सीधी भर्ती के रोक के शासनादेश को लागू रखने के लिए राजस्व परिषद को संस्तुति करने की मांग की है | ज्ञात हो की शासन ने 29 अगस्त 2001 को शासनादेश aसंख्या - 2082/1-7/2001-29/2001 के तहत संग्रह अमीन के पदो पर सीधी भर्ती पर रोक यह कह कर लगा दिया था की रिक्त पदों पर भर्ती सामयिक संग्रह अमीनो से ही की जाय|


शासन के निर्देश पर राजस्व परिषद ने मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी से शासनादेश लागू रखने या निरस्त करने पर राय मांगी है |



एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने बताया की सीधी भर्ती का आदेश होने पर प्रदेश के हजारो सीजनल अमीन विनियमितिकरण से वंचित हो जाएगे| इसलिये एसोसिएशन वरिष्ठता सूची के अन्तिम व्यक्ति के चयन तक 2001 का शासनादेश लागू रखने की मांग कर रहा वीरेन्द्र कुमार ने नियमावली संशोधन, सम्पूर्ण समायोजन, आयु सीमा शिथिलता की मांग भी किया है| आज ज्ञापन देने वालो में प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार, मनोज तिवारी, सतेन्द्र सिंह, अरविन्द रावत शामिल थे |


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